संसद में सप्ताहभर की गतिविधियाँ

सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र अभी जारी है। इस सत्र में अब तक, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आसपास रहने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में तीन फीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण विधेयक सहित कई अन्य विधेयक पारित किए जा चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को छह माह आगे बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को लोकसभा और राज्य सभा में अपनाया गया। सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन से जुड़े विधेयक पर भी निर्णय लिया गया। दोनों ही मामलों को पहले लोकसभा में पास किया गया और बाद में इन पर राज्यसभा में चर्चा की गई। वर्तमान जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम राज्य की सीमाओं के आसपास रहने वाले निवासियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 3 फीसदी आरक्षण प्रदान करता है, मगर इसका फायदा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आसपास रहने वाले लोगों को नहीं मिलता। चर्चा में भाग लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार आरक्षण की इस सीमा को 4 फीसदी तक बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर मामले को हल करने के लिए मोदी सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के “इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत” के सिद्धांत का अनुसरण कर रही है।

श्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की “ज़ीरो टोलरेंस” की नीति को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार की ज़िरो टोलरेंस नीति का परिणाम ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराकर, केन्द्र सरकार ने जम्हूरियत से किए गए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। लद्दाख को एक अलग मंडल बनाने और हिल काउंसिल को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने जैसे, कार्यों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को मज़बूत करने की दिशा में ज़रूरी कदम उठाए हैं।

पार्टी लाइन से बाहर जाते हुए राज्य सभा ने केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए पारित अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक का समर्थन किया। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक कैडर में आरक्षण) विधेयक 2019 देशभर के 41 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 8000 पदों को भरने की अनुमति प्रदान करेगा। साथ ही अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक विधेयक भी पेश किया गया। यह विधेयक मार्च 2015 में जारी एक अध्यादेश की जगह लेगा।

लोकसभा में दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2019 को मंज़ूरी दी गई। यह विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 की जगह लेगा। अधिनियम राज्य दंत चिकित्सक परिषद् और संयुक्त राज्य दंत चिकित्सक परिषद् के साथ-साथ दंत चिकित्सा पेशे से जुड़े सभी लोगों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य “अनिवार्य” शब्द को हटाना है। सभी दलों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक लाने वाली है। इस विधेयक का उद्देश्य मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन के भीतर भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक 2019 पर चर्चा का विस्तार से जवाब दिया, इसके बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक 21 फरवरी को अपनाए गए एक अध्यादेश का स्थान लेगा।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को संस्थागत तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था स्थापित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक 2019, इस वर्ष मार्च 2019 में जारी एक अध्यादेश की जगह लेगा। यह केन्द्र संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है।

04 जुलाई को केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 संसद के पटल पर रखा। यह सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से बताता है कि वर्ष 2019-20 में सरकार को बड़ा एक राजनीतिक जनादेश मिला है, जिससे आर्थिक विकास के उच्च स्तर तक पहुँचने की अधिक संभावनाएँ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019-20 में भी दुनिया की सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। शुक्रवार को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को भी पेश किया। सरकार के बड़े और नीतिगत स्तर पर साहसिक कदम निश्चित रूप से देश के ऊंची विकास दर के रास्ते पर लेकर जाएँगे।

आलेख – योगेश सूद, पत्रकार

अनुवाद एवं स्वर – डॉ. प्रवीन गौतम